Jamshedpur : समाहरणालय सभागार में उपायुक्त राजीव रंजन की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के विद्यालयों में छात्र-छात्राओं की उपस्थिति, आधार एवं जन्म प्रमाण पत्र, छात्रवृत्ति भुगतान, शिक्षकों की सीपीडी ट्रेनिंग, आधारभूत सुविधाओं, पोषण वाटिका और 10वीं-12वीं के बोर्ड परीक्षा परिणाम में सुधार को लेकर संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।

बैठक के दौरान उपायुक्त ने सभी विद्यालयों में छात्र-छात्राओं की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। जमशेदपुर सदर क्षेत्र के विद्यालयों में छात्र उपस्थिति 65.18 प्रतिशत पाए जाने पर बीपीओ, बीआरसी जमशेदपुर से शोकॉज किया गया। वहीं शिक्षकों की सीपीडी ट्रेनिंग में अपेक्षित प्रगति नहीं मिलने पर बीपीओ, यूआरसी जमशेदपुर को भी शोकॉज किया गया।

आवासीय विद्यालयों में बनेगा मॉड्यूलर किचेन

सभी आवासीय विद्यालयों में मॉड्यूलर किचेन की स्थापना को लेकर उपायुक्त ने शिक्षा विभाग के अभियंता को आवश्यक डिजाइन और प्राक्कलन तैयार कर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों के लिए भोजन तैयार करने की व्यवस्था को बेहतर और सुव्यवस्थित करना है।

बच्चों के आधार और जन्म प्रमाण पत्र पर जोर

स्कूली बच्चों के आधार पंजीकरण और अद्यतन के लिए विद्यालयवार आयोजित किए जा रहे कैंप की समीक्षा करते हुए सभी बच्चों को कैंप में शामिल कराने का निर्देश दिया गया। विद्यालयों के पोषक क्षेत्र में स्थित आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों का भी इसी कैंप के माध्यम से आधार कार्ड बनवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया।

इसके अलावा जिन सरकारी विद्यालयों के बच्चों का अभी तक जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना है, उनके आवश्यक दस्तावेज संबंधित प्रखंड कार्यालय में जमा कराने और आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

बोर्ड परीक्षा परिणाम सुधारने के लिए सिकुई-दिकुई अभियान की समीक्षा

बैठक में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में विद्यार्थियों के बेहतर प्रदर्शन के उद्देश्य से चलाए जा रहे सिकुई-दिकुई अभियान की भी समीक्षा की गई। अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन और विद्यार्थियों की शैक्षणिक प्रगति के सूक्ष्म मूल्यांकन के लिए जिले के वरीय पदाधिकारियों को विद्यालयों से टैग करने तथा नियमित अनुश्रवण करने का निर्देश दिया गया।

38 हजार किशोरियों को योजना का लाभ, 9 हजार आवेदन लंबित

सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना की समीक्षा के दौरान बताया गया कि जिले में लगभग 38 हजार किशोरियों को योजना से लाभान्वित किया जाना है। वर्तमान में करीब 9 हजार किशोरियों के आवेदन लंबित हैं। उपायुक्त ने लंबित आवेदनों को जल्द से जल्द ई-विद्यावाहिनी पोर्टल के माध्यम से संबंधित सीडीपीओ को अग्रसारित कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

छात्रवृत्ति में अड़चन दूर करने का निर्देश

आधार या बैंक खाता संबंधी त्रुटियों के कारण जिन छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं हो पाया है, उनके डाटा को अपडेट करने का निर्देश दिया गया। संबंधित सूची कल्याण पदाधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध कराने को कहा गया, ताकि पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का लाभ दिलाने की दिशा में कार्रवाई की जा सके।

बैठक के अंत में उपायुक्त ने जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षक को अगले 15 दिनों के भीतर विभागीय स्तर पर विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया। उन्होंने विद्यालय स्तर पर संचालित योजनाओं और कार्यक्रमों की नियमित निगरानी करते हुए निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर जोर दिया।

बैठक में उप विकास आयुक्त नागेन्द्र पासवान, जिला शिक्षा पदाधिकारी निशु कुमारी, जिला शिक्षा अधीक्षक जुही रानी समेत सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, बीपीओ, बीआरपी, सीआरपी तथा अन्य संबंधित पदाधिकारी-कर्मी मौजूद रहे।